नवलपरासी — सञ्चारमाध्यममाथि गरिएको विभेदपूर्ण निर्णय खारेज गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नवलपरासीले सरकारसँग माग गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन दिने गरी जारी गरिएको परिपत्र तत्काल खारेज गर्न आग्रह गरेको हो।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विकास अधिकारीको नेतृत्वमा पुगेको पत्रकारहरूको टोलीले उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै विज्ञापन वितरणमा समान नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिई सरकारीमै सीमित गरेपछि महासंघले देशभर आन्दोलन सुरु गरेको जनाएको छ।
महासंघका अनुसार उक्त निर्णयले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिएको छ। साथै, यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा सूचना र सञ्चारको हकमाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर महासंघको छ।
ज्ञापनपत्रमा परिपत्र तत्काल खारेज नगरिए थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिइएको छ।
