पश्चिम नवलपरासी, बैशाख ९ — नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको संख्या तथा सिमाना हेरफेर सम्बन्धी कार्यविधि विषयमा पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकामा बुधबार सरोकारवालाहरूबीच बृहत् छलफल सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्थानीय आवश्यकता, भौगोलिक औचित्य र जनभावनालाई केन्द्रमा राखेर कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै संघीय सांसद विक्रम खनालले सिमाना हेरफेरको विषय अत्यन्त संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै केवल कार्यविधिले मात्र समस्या समाधान नहुने बताए। “भूगोल र जनताको भावनालाई बुझेर अघि बढ्नुपर्छ, जनतालाई सहज हुने गरी सिमाना निर्धारण हुनुपर्छ,” उनले भने।
अर्का सांसद नरेन्द्र कुमार गुप्ताले विकासको गति र प्रशासनिक सहजतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे। उनले स्थानीय तहको संख्या घटबढ गर्दा आर्थिक भार र सेवा प्रवाहमा पर्ने प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।
यसैगरी सांसद रिंगला यादवले समावेशितालाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाउँदै सिमाना हेरफेरका क्रममा पछाडि पारिएका समुदायको पहुँच नघट्ने सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताए। उनले स्थानीय तहको अधिकार खुम्चिने गरी कुनै पनि निर्णय नलिन सरकारलाई आग्रह गरे।
सरावल गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुखाडी प्रसाद चौधरीले स्थानीय तहको राय विना केन्द्रबाट लादिने कार्यविधि व्यवहारिक नहुने बताए। “हामी जनताको नजिकको सरकार हौं, स्थानीय समस्या हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ,” उनले भने, “त्यसैले औचित्यका आधारमा मात्र सिमाना हेरफेर गरिनुपर्छ।”
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीप्रसाद गौतमले कार्यविधिको प्राविधिक पक्षबारे जानकारी दिँदै कर्मचारी तथा प्रशासनलाई काम गर्न सहज हुने गरी नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।
छलफलमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, संघ–संस्थाका पदाधिकारी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले हचुवाका भरमा सिमाना परिवर्तन गर्दा सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धमा असर पर्ने चेतावनी दिएका थिए।
सहभागीहरूले सामूहिक रूपमा नेपाल सरकारलाई कार्यविधिमा रहेका अव्यावहारिक प्रावधान हटाउन र स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन गर्न माग गरेका छन्।
