नेपाली भूमि डुब्ने गरी भारतले सडक निर्माण गरेपछि पश्चिम नवलपरासीको सीमावर्ती क्षेत्रमा तीब्र असन्तुष्टि देखिएको छ । नेपालको चुरे पहाडहरूबाट दक्षिण भारततर्फ बग्ने नदीनालाहरूको बहाव रोकिने गरी भारतले दशगजादेखि १० मिटरको दुरीमा पश्चिमदेखि पूर्वतर्फ चार लेनको सडक निर्माण गरिरहेको छ ।
सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएको सडकका कारण नेपाली भूमि र त्यस भूमिका बस्तीहरू डुबानमा पर्ने जोखिम बढेको भन्दै तीब्र असन्तुष्टि छाएको हो । त्यसरी सडक निर्माण गरीनु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित भएको नेपाली पक्षको बुझाई छ ।
सीमा क्षेत्रमा सडक निर्माण भइरहेको थाहा पाएपछि पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रालगायत सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले अनुगमन गरेका थिए । प्रजिअ मिश्राका अनुसार सडकका कारण नेपाली भूमिमा हुनसक्ने डुबानको जोखिमलाई बुझ्न अनुगमन गरिएको थियो । भारतले बनाइरहेको सडक पश्चिम भारतको सिद्धार्थनगर (कपिलवस्तु पारी), महाराजगञ्ज हुँदै अहिले नवलपरासीको दक्षिणपारीतर्फ पु¥याएको छ । सडकले नेपालतर्फ नवलपरासीका दर्जनौ गाउँबस्तीसहित सयौं विगाहा खेती योग्य जमिन डुबानमा पर्ने जोखिम बढाएको छ ।
अनुगमनपछि सडक निर्माणप्रति नेपालको आपत्ति रहेको कुरा भारतको महाराजगञ्ज जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (डीएम) सत्यन्द्र कुमारलाई बताइएको नवलपरासीका प्रजिअ मिश्रले बताए । यस क्रममा महाराजगञ्जका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (एसडीएम) सत्यप्रकाश मिश्रा, सडक निर्माण गरिरहेको संस्था पीडब्लुडीका प्रमुखलगायतसँग कुराकानी भएको बताएको मिश्रले जानकारी दिए ।
नेपालका दर्जनौै गाउँहरू डुबानमा पर्ने गरि बनाइएको यो सडकको उचाई एउटा बाँधको जस्तै करिब ६ फिटको उचाइ रहेको छ ।
उत्तरबाट बग्ने खोला, नाला झरनलगायतको पानी बग्ने गरी आवश्यक स्थानहरूमा बल्वर्ट, साइफन नराखी बनाइएको यो सडकका कारण नवलपरासीको पाल्हीनन्दन, सरावल एवं सुस्ता गरी तीन गाउँपालिकाका करिब दुई दर्जन गाउँबस्ती एवं हजारौं विगाहा खेत डुबानमा पर्ने छन् ।
