केही समयदेखि उखु किसानहरु आफ्ना पीडा पोख्न सडकमा आएका छन् । अब त किसान मात्र हैन उनीहरुलाई रकम भुक्तानी नदिएका चिनी उद्योगी पनि रुन थालेका छन् ।
गत महिना सर्लाहीका रामविलास महतो काठमाडौंमा धुरु धुरु रोएपछि धेरैको ध्यान उखु कृषकतर्फ गयो । गत शुक्रबार चिनी उद्योगी राकेस अग्रवाल नवलपरासीमा त्यसैगरी रोए ।
मेहनेतको फल नपाएर रुने कृषकका दुःख घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ, तर समस्या देखाउँदै रुने उद्योगीबारे आम समुदाय सशंकित छ ।
उद्योगीहरु साँच्चै समस्यामा छन् कि बहाना रच्दैछन् ? शुक्रबार उद्योगी अग्रवाल जिल्ला प्रशासन कार्यलय नवलपरासीमा रोएको घटनाले प्रश्न उब्जाएको छ ।
कृषकको दुः ख जस्ताको तस्तै
१८ महिना लगाएर उब्जाएको उखुको भुक्तानी नपाएका सर्लाहीका किसान गत पुस पहिलो साता काठमाडौं आएका थिए । चिनी मिललाई बिक्री गरेको उखुको मुल्य नपाउँदा बालबच्चाको स्कुलको शुल्क तिर्नदेखि बिहान बेलुका खानसम्म कठिन भएको बताउँदा बताउँदै रामविलास महतो बर्बरी आँसु खसालेर रोए ।
उद्योगीबाट उखुको पैसा र सरकारबाट अनुदान नपाएका सर्लाहीका ठुलै हुल किसान आफ्नो दुःख बिसाउन काठमाडौंको चिसोमा आएका थिए । उखु किसानको यो दुः खको शृखंला तीन वर्षदेखि जारी छ ।
उद्योग मन्त्रालयको पछिल्लो विवरण अनुसार, सरकारले एक अर्ब ११ करोड अनुदान र नौवटा उद्योगले ८८ करोड उखुको बक्यौता रकम किसानलाई दिन बाँकी छ ।
किन रुँदैछन् उद्योगी
उद्योगीबाट किसानको भुक्तानी दिलाउन शुक्रबार नवलपरासीमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा चिनी उद्योगी अग्रवाल भक्कानीदैं रोए । उनका अन्नपूर्ण र इन्दीरा सुगर मिलमा ताला लागेको छ । मिलको गोदाममा रहेका चिनी र मोलासिस बिक्री गर्न समेत पाएका छैनन् ।
छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनी लगायतका अगाडि भक्कानिदै उनले भने, ‘यस्तो मानसिक यतना सहनुभन्दा त बरु मलाई थुन्नुहोस् ।’
चिनी उद्योगीहरु पनि रुनुपर्ने अवस्था किन आयो ? यसमा उनीहरुका आफ्नै तर्क छ । सरकारले विदेशबाट चिनी आयात गरिदिए पछि स्वदेशी उद्योगहरु ठूलो घाटामा गएकाले भुक्तानी सन्तुलन बिग्रीएको उद्योगीहरुको दाबी छ ।
नेपालमा चिनीको वाषिर्क खपत दुई लाख ३० हजार मेट्रिकटन रहेको उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । चिनी उद्योग संघका अनुसार नेपालमा एक वर्षमा चिनीको आन्तरिक उत्पादन ७० हजार मेट मात्र छ । र पनि, नेपाली उद्योगीहरुको चिनी गोदाममा थन्कीएको छ ।
संघका अनुसार भुक्तानी असन्तुलन सबै उद्योगमा छ, तर अन्य स्रोतबाट रकम जुटाउन नसक्ने उद्योगीहरु बढी मारमा परेका छन् । ‘दुईटा चिनी उद्योगमा मैले करिब सात अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको छु’, राकेस अग्रवाल भन्छन्, ‘यो रकमको ब्याज खाएर पनि बस्न सक्थेँ, तर लगानी गरेर उद्योग खोलेकै कारण असैहृय पिडामा छु ।’
सरकारले उन्नत जातको उखु उत्पादनमा लगानी नगर्दा कसैलाई पनि लाभ हुन नसकेको उनी बताउँछन् । आयात रोकेर स्वदेशी चिनी उद्योगको बजार सहजीकरण गर्ने सरकारी नीति नहुनु अर्को ठुला समस्या भएको उनले बताए ।
‘सरकारले तोकेको नाफा कमाउन गरेको लगानीबारे सरकारकै नीति नहुँदा हामी मारमा छौं,’ उनी भन्छन्, ‘किसानको बक्यौता तिर्न नसक्दाको पिडा पनि अरुलाईभन्दा धेरै हामीलाई छ ।’
किसानको पैसा खाएर आफु नभाग्ने बताउँदै उनले भने, ‘रकम जोडजाम गर्दैछु, तर समय लाग्ने भयो । उद्योगमा यत्रो लगानी गर्नेका लागि २० करोड बक्यौता ठूलो कुरा पनि होईन ।’
पछिल्लो घटनाक्रमले उखु खेती र चिनी उद्योग संकटमा परेको देखाएको छ । अर्कोतर्फ किसान, उद्योगी र सरकारबीच अविश्वास बढ्दो छ ।
चिनी उद्योग नाफामा छन् ?
चिनी उद्योगी संघले आफ्नो चिनी सरकारले किनेर उपभोक्तालाई बिक्रि गर्न भन्न थालेको छ । ‘सरकारले कारखाना मूल्यमा स्वदेशी चिनी किनेर जनतालाई बिक्रि गरोस्,’ संघका अध्यक्ष सशिकान्त अग्रवाल भन्छन्, ‘त्यो अवस्थामा उखु किसानको तरुन्तै पैसा पाउँछन् ।’
उनका अनुसार नेपालका सबै चिनी उद्योग अहिले वाषिर्क २५ करोड भन्दा बढी घाटामा छन् । ‘तिन वर्षयता प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ घाटा छ’, अग्रवाल भन्छन्, ‘सरकारले तोकेको नाफा राखेर चिनी बेच्दा कारखाना मूल्य ७० रुपैयाँ हुनुपर्ने हो, तर त्यो नहुँदा ठूलो घाटा बेहोर्न परेको छ ।’
उनका अनुसार, पछिल्लो तिन वर्षमा चिनी उद्योगहरुको कुल घाटा साढे चार अर्ब पुगेको छ । उनी भन्छन्, ‘उद्योगीहरु झूठ बोल्दैछन् भन्ने लागे सरकारले लेखा परीक्षण गर्दा हुन्छ ।’
सरकारले चिनी उद्योग, उखु उत्पादन, उत्पादकत्व र चिनीको मागबारे अझै बिस्तृत अध्ययन गर्न सकेको छैन । किसान रुँदा उद्योगी तर्साउने र उद्योगीले गुनासो गर्दा कुनै अस्थायी उपायबाट खुसी बनाउने सिलसिला चलिरहेको छ ।
यो अवस्थामा सरकारले भारतको तरिका अपनाउनपर्ने तर्क गर्न थालिएको छ । भारतमा चिनी उद्योगको नगद प्रवाहमा समस्या पर्दा सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर उखु किसानलाई समयमै भुक्तानी गराएको थियो ।
त्यसबाट उखुको उत्पादनमा वृद्धि र चिनी मिलहरु पनि नियमित सञ्चालन भएका थिए । नेपालले पनि त्यही पारा गरे किसान र उद्योगी रुनुपर्ने अवस्था हट्ने बताउन थालिएको छ ।
