आजभन्दा २५ वर्ष पहिले अर्थात् विसं २०५४ सालमा संसद्बाट ‘उपभोक्ता ऐन, २०५४’ जारी गरिएको थियो।तर अझैपनि उपभोक्ताहरू नुनदेखि सुनसम्म किन्दा ठगिने गरेका छन्। तर उनीहरूलाई आफू ठगिएपछि कहाँ उजुरी गर्ने थाहा छैन। यदि कोही उपभोक्ताले आफू ठगिएको थाहा पाए पनि अदालती प्रक्रिया लामो हुने भएकोले पनि समय र पैसाको खर्च हुने भन्दै उजुरी नै गर्न जाँदैनन्। त्यसैले उपभोक्ता अदालतको यथाशक्य चाडो कार्यान्वयन गर्न भन्दै उपभोक्ता मञ्च नेपाल नवलपरासीका जिल्ला अध्यक्ष सन्तोष कुमार श्रीवास्तव सहीत को टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाइ आज ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
पत्रमा लेखिएको छ ,
उपभोक्ता मञ्च नेपाल २०४३ सालमा गठन भई २०४७ सालमा विधिवत दर्ता भई क्रियाशील एक गैर सरकारी सेवामुलक सामाजिक संस्था हो । यस संस्थाले उपभोक्ता हक हित तथा अधिकारका सवालहरुमा सदैव अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै उपभोक्ताहरुलाई जागरुक बनाउन अहोरात्र क्रियाशील रहेको सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छौं । उपभोक्ता मञ्च नेपाल हाल ७ प्रदेश ६८ जिल्ला तथा केही स्थानीय तहहरुमा समेत क्रियाशील रहेको उपभोक्ता हक हितको पक्षमा काम गर्ने पहिलो र अग्रणी संस्था हो । उपभोक्तावादी संघ संस्थाहरुको निरन्तर पहल र नेपाल सरकारको न्यायोचित निर्णयबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा हामी तमाम उपभोक्तावर्गको तर्फबाट नेपाल सरकार प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौं । सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यू, ऐनमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था भएको ५ (पाँच) वर्ष बितिसक्दा पनि ऐन बमाजिम उपभोक्ता अदालत गठन प्रकृया शुरु हुन नसकेकोले त्यस तर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । लामो समय व्यतित भइसक्दा पनि उपभोक्ता अदालत गठन हुन नसकेको कारणले तमाम उपभोक्ता कतिपय व्यापारीबाट हुने ठगी, कालोबजारी, अनियन्त्रित मुल्यवृद्धि, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सिन्डिकेट प्रणाली तथा विभिन्न किसिमका संस्थागत अनियमितताबाट आक्रान्त छन । वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने सानादेखि ठूला, गरीब देखि धनी सबै खाले आम उपभोक्ताको पहुच न्याय सम्म पुग्न नसकिरहेको तितो सत्य हामीले प्रष्ट अनुभूति गरीरहेको अवस्था छ । तसर्थ, आज अन्तराष्ट्रिय उपभोक्ता दिवसको अवसरमा आम उपभोक्ता वर्गको हित र अधिकारको सुनिश्चितताको लागि ऐन अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन प्रकृया तत्काल शुरु गराउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष हामी जोडदार माग गर्दछौं । यथाशिघ्र उपभोक्ता अदालत कार्यान्वयनमा नआए आम उपभोक्ता तथा उपभोक्तावादी संघ संस्था आन्दोलित हुन बाध्य हुने परिस्थिति सृजना भएको विषय प्रति समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई यस ज्ञापन पत्र मार्फत सादर अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।
संविधानले नै उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको र सर्वोच्चले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश दिएकाले तत्काल उपभोक्ता अदालत गर्न आवश्यक छ।