लुम्बिनी प्रदेशमा आधा आर्थिक वर्ष बित्दा बजेट खर्चको प्रगति निराशाजनक छ । त्यसमा पनि विकास बजेटको खर्च दर अत्यन्त न्यून छ । लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को पुस मसान्त सम्मको बजेट खर्च हेर्दा १५.४६ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
६ महिनामा प्रदेशमा पुँजीगत बजेटको खर्चदर जम्मा १२ प्रतिशत रहेको छ भने चालु खर्च १८ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, कुल बजेट १५.४६ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए ।
कुन मन्त्रालयको बजेट कति खर्च ?
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बजेट बजेट रहने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च पनि उत्सावर्द्धक छैन । यो मन्त्रालयको चालु खर्च ५८ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै ग्रामीण विकास मन्त्रालयको चालु खर्च २० प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ९ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै प्रदेशको बढी बजेट हुने अर्को मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको खर्च भने अन्य मन्त्रालयको तुलनामा बढी भएको देखिन्छ । यसको चालु खर्च २४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ४१ प्रतिशत रहेको छ भने कुल खर्च २९ प्रतिशत देखिन्छ ।
यस्तै शिक्षा तथा सामाजिक मन्त्रालयको चालु १३, पुँजीगत १३ गरी जम्मा कुल १३ प्रतिशत खर्च भएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको खर्च चालु १६ प्रतिशत, पुँजीगतमा ७ प्रतिशत गरी जम्मा ८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
ऊर्जा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च चालूमा निकै भए पनि पुँजीगतमा कम रहेको छ । यो मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयको तुलनामा चालु खर्च धेरै गरेको छ । चालु खर्च ५९ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ७ प्रतिशत गरी जम्मा ४८ प्रतिशत खर्च देखिएको छ ।
यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु खर्चमा १० प्रतिशत, पुँजीगतमा ६ प्रतिशत गरी जम्मा १० प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत, चालु खर्च १८ प्रतिशत गरी कुल खर्च १७ प्रतिशत गरेको छ ।
प्रदेशको कुल बजेटको झन्डै ४० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा रहेको छ । यसले प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च निर्भर यही मन्त्रालयबाट हुने गर्दछ । उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री सहसराम यादवका अनुसार सुरुमा विगतको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने मान्यताले केही महिना अलमल भयो । त्यसपछि आफूहरुले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्दा पनि ढिलाई भयो । मन्त्री यादवले भने, ‘ठूलो आयोजनाको रकम दिने बेला अझै भएको छैन । काम जारी छ, बिस्तारै खर्च वृद्धि हुन्छ ।’
तर उनको भनाइप्रति प्रतिपक्ष एमाले असन्तुष्ट छ । बजेट खर्च सँगै काम पनि हेरिन्छ, राम्रोसँग बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारबाट जनताले धेरै आस नगरेका एमाले संसदीय दल सचिव भोज प्रसाद श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘यो बेलामा प्रदेशमा धमाधम काम हुनुपर्ने हो । तर, सरकार कहाँ अलमलिएको छ, जनतालाई त्यो बुझ्न गाह्रो भयो । सरकारलाई काम गर्न कसैले रोकेको छैन ।’