लुम्बिनी सेरोफेरो

६ प्रदेशको प्रादेशिक नेपाल

User Rating:  / 0

मंगलबार र बुधबार दिनभर समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको शीर्ष नेतृत्वको औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकले ६ प्रदेशमा सहमति गरिसकेको छ भने प्रदेशको सिमांकनको विषयमा कुरा मिल्न मात्रै बाँकी रहेको नेताहरुले बताएका छन् । छलफलका अनुसार मोटामोटी यस्तो प्रस्ताव तयार गरिसकिएको स्रोतले बतायोः  प्रदेश १— झापा, मोरङ, सुनसरीसहित पूर्वका पहाडी जिल्ला, प्रदेश २— सप्तरीदेखि पर्सासम्म, प्रदेश ३— रामेछाप, दोलखा, काभ्रे, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, चितवनसम्म, प्रदेश ४— नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म, प्रदेश ५— गोरखादेखि प्युठानसम्म, प्रदेश ६— कैलाली, कन्चनपुर, सल्यानदेखि माथि, कर्णालीसहितका भूभाग रहने छन् । 

विरोध भएपछि बुटवल दक्षिणबाट रेलमार्ग सर्वे गरिँदै

User Rating:  / 0

बुटवलमा व्यापक विरोध भएपछि पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत बुटवलको कालिकानगरमा सर्वे भएको मार्ग परिवर्तनका लागि बुटवलभन्दा दक्षिणबाट सर्वे गर्ने तयारी गरिएको छ ।

पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत तम्सरिया–बुटवलखण्ड तथा बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी लिङ्कका लागि यसअघि सर्वे भई विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ ।

डिपिआरमा बुटवलको कालिकानगर भएर रेल लैजाने प्रस्ताव गरिएपछि बुटवलवासी विरोधमा उत्रिएका थिए ।
विरोधका कारण रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अवरोध हुने सम्भावना देखिएकाले बुटवलबाट दक्षिणतर्फ रेलमार्ग निर्माणका लागि अर्को सर्वे गर्ने तयारी भएको हो ।

भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको रेलवे विभागले तयार गरेको डिपिआरमा स्थानीयवासीको विरोध तथा रुपन्देहीबाट केन्द्रमा पुगेका नेता सभासद्हरुको आग्रहका कारण अर्को ठाउँबाट सर्वेको प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको रेलवे विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले जानकारी दिए ।

अब बुटवल दक्षिणबाट गर्न लागिएको सर्वेको काम दशैंलगत्तै हुने पनि उनले बताए । शुरुमा विभागले प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने र त्यसपछि मात्रै विदेशी विशेषज्ञ टोलीबाट विस्तृत सर्वेको काम हुने छ । आचार्यका अनुसार अहिले डिपिआरमा परेको बुटवलको कालिकानगर भन्दा आठ/दस किलोमिटर दक्षिणतर्फ रेलमार्ग बनाउने गरी अध्ययन गरिनेछ ।

रेलमार्गलाई आठ/दस किलोमिटर दक्षिणतर्फ लैजानका लागि बुटवलको पूर्व पश्चिम दुवैतर्फ करिब २० किलोमिटरबाट मोड्नु पर्नेछ ।
रेलवे सार्ने प्रयोजनका लागि अध्ययन गर्न विभाग तयार भए पनि डिपिआर भएको स्थानबाट सार्ने मनस्थितिमा भने छैन ।

अहिले बुटवलबाट दक्षिणतर्फ सारिएमा पूर्व र पश्चिमका केही दूरी रेलको लिङ्कबाट टाढा हुने र राजमार्गबाट टाढा भएमा रेल चढ्ने मान्छे कम हुने हुँदा रेलको आयआर्जनमा पनि प्रभाव पर्ने भएकाले सकभर रेलमार्ग सार्ने पक्षमा विभाग नभएको महानिर्देशक आचार्यले बताए ।

 

More Articles...